प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले पत्रकारहरूमाथि गरिएको धरपकडबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
शुक्रबार प्रहरीले तीन जना पत्रकारलाई समाचार कक्षबाटै पक्राउ गरेको थियो।
यस्तै अन्य तीन जना पत्रकारलाई पनि खोजी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयकी प्रेस विज्ञ एवं सल्लाहकार दीपा दाहालले यसबारे जानकारी नभएको बताएकी हुन्।
'पत्रकार पक्राउ परेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय संलग्न छैन। यसबारे कुनै पनि जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको थिएन। यो घटनाबारे थाहा पाउनासाथ प्रधानमन्त्रीज्यूले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्।
एक मन्त्रीले पनि सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै यस विषयमा सरकारलाई जानकारी नभएको बताए।
'यस विषयमा सरकारलाई जानकारी छैन। नितान्त प्रहरीतर्फबाट काम भएको देखियो। मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझ्दा उहाँहरूले अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो,' ती मन्त्रीले भने।
नेपाल प्रेस डटकमका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, डिएनए खबरका प्रधान–सम्पादक धिरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका प्रधान–सम्पादक शोभराज बराल पक्राउ परेका थिए।
उनीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न निर्देशन भइसकेको दाहालले बताइन्।
त्यस्तै, प्रहरीले दियोपोस्ट डटकमका प्रधान–सम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र सम्पादक रिता बुढाथोकी तथा नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीको खोजी गरिरहेको छ।
प्रहरीले केही सञ्चारमाध्यमको कार्यालयभित्रै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने अन्य कार्यालयमा पुगेर पत्रकारहरूको खोजी गरेको छ।
मिडिया हाउसमा प्रहरी धरपकड
शुक्रबार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नेपाल प्रेस डटकमको बानेश्वरस्थित कार्यालयबाट पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई पक्राउ गरेको हो।
कार्यालयमा काम गरिरहेका बेला सादा पोसाकमा आएका प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर लगेका थिए। त्यसपछि उनलाई साइबर ब्युरोमा बुझाइएको छ।
प्रहरीले साइबर ब्युरोको पत्रका आधारमा सुवेदीलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। तर उनीमाथि लगाइएको आरोप र पक्राउको कानुनी आधारबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
त्यस्तै, डिएनए खबरका प्रधान–सम्पादक धिरज बस्नेतका अनुसार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट उनलाई सुरूमा 'इसेवा नम्बरको विषयमा बुझ्नुछ' भन्दै फोन गरिएको थियो।
सामान्य सोधपुछका लागि बोलाइएको ठानेर प्रहरी कार्यालय पुगेका बस्नेतलाई त्यहीँ नियन्त्रणमा राखिएको हो।
'समस्या देखियो भनेर फोन गरे। ठिकै छ, केही न केही समस्या देखिएकै होला भनेर गएको थिएँ। अहिले मलाई यहाँ नियन्त्रणमा राखियो,' बस्नेतले सेतोपाटीसँग भने, 'मसँगै मोटिभेट न्युजका शोभराजजी पनि हुनुहुन्छ।'
प्रहरीले बस्नेत र शोभराज बराललाई कुन कसुरमा नियन्त्रणमा लिएको हो भन्ने स्पष्ट पारेको छैन।
यसैबीच प्रहरीले अनामनगरस्थित दियोपोस्ट डटकमको कार्यालयमा पुगेर प्रधान–सम्पादक विश्वकर्मा र सम्पादक बुढाथोकीको खोजी गरेको छ।
शुक्रबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका इन्स्पेक्टर कमलजंग शाहीको कमान्डमा चार जनाको प्रहरी टोली दियोपोस्टको कार्यालय पुगेको हो।
दियोपोस्टका समाचार संयोजक मदन ढुंगानाका अनुसार प्रहरी टोली कार्यालय परिसरमा प्रवेश गरेको थियो। टोलीले कार्यालयमा कार्यरत पत्रकारहरूको मोबाइल समेत नियन्त्रणमा लिएर हेरेको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए।
'म, प्रधान सम्पादक र सम्पादक बाहिर छौं। अफिसमा चार जना प्रहरीको टोली आएको र साथीहरूको मोबाइल हेरिरहेको भनेर भन्नुभएको छ,' ढुंगानाले भने।
सम्पादक बुढाथोकीका अनुसार यसअघि उनलाई र प्रधान–सम्पादक विश्वकर्मालाई फोन गरेर ठेगाना सोधिएको थियो।
'तपाईंको ठेगाना के हो?' भनेर फोन गर्ने व्यक्ति शंकास्पद लागेको उनले बताइन्।
त्यस्तै, प्रहरी टोली नयाँ पत्रिकाको समाचार कक्षमै पुगेर पत्रकार नवराज मैनालीको पनि खोजी गरेको छ।
यसरी एकै दिन विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी पुगेर पत्रकार पक्राउ गर्ने र खोजी गर्ने क्रम चले पनि यी सबै घटनाबीच सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने खुलेको छैन।
प्रहरीले कुन पत्रकारलाई कुन घटनामा अनुसन्धान गर्न खोजेको हो, उनीहरूविरुद्ध उजुरी परेको छ कि छैन र पक्राउ गर्नुपर्ने आधार के हो भन्नेबारे पनि सबै घटनाको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
पत्रकार पक्राउ गर्ने तथा सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा प्रवेश गरेर मोबाइल जाँच गर्ने घटनाले पत्रकारको गोपनीयता, समाचार स्रोतको संरक्षण र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रश्न समेत उठाएको छ।
यसअघि बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नेतृत्वबारे प्रकाशित समाचार र टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेमाथि अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको थियो।
प्रहरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै पुष्टि नभएका विषयलाई अनुमानका आधारमा प्रस्तुत गर्दा संगठनको छवि र जनविश्वासमा असर पर्न सक्ने बताएको थियो।
तर शुक्रबारको धरपकड त्यही चेतावनीसँग सम्बन्धित हो वा अलग अलग अनुसन्धान क्रममा भएको हो भन्ने प्रहरीले स्पष्ट पारेको छैन।
प्रेसको मुख बन्द गरेर तर्साउने प्रयास निन्दनीय छ– कांग्रेस नेता महर
नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले सञ्चारमाध्यमको कार्यालयभित्रै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
नेता महरले प्रेसको मुख बन्द गरेर तर्साउने प्रयास गरिएको पनि बताएका छन् ।
उनले अन्य धेरै पत्रकारको समेत खोजी भइरहेको जानकारी आएको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्यलाई राज्यद्वारा सञ्चालित हुर्मत लिने प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
लोकतन्त्रको बर्खिलापमा हुने नियोजित सबै कार्य निन्दनीय रहेको उनको भनाइ छ।
धरपकड बन्द गर्न जेनजी पत्रकार फोरमको माग
पत्रकार पक्राउ गर्ने र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर पत्रकारहरूको खोजी गर्ने प्रहरी गतिविधिप्रति जेन-जी पत्रकार फोरम नेपालले आपत्ति जनाएको छ।
शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारमाथि भइरहेको धरपकड प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भएको बताएको हो।
'समाचारको विषयमा चित्त नबुझे त्यसको खण्डन गर्ने, कानुनी उपचार खोज्ने र स्थापित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने बाटो हुँदाहुँदै प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने र कार्यालयमै पुगेर खोजी गर्ने कार्य कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
फोरमले नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएको छ।
त्यस्तै, संविधानको धारा २० अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउको कारण जानकारी गराउनुपर्ने र कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको भन्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पत्रकारमाथि धरपकड गर्न नहुने जनाएको छ।
'समाचारमा उठाइएका विषयको छानबिनका नाममा पत्रकारलाई त्रसित बनाउने, कार्यालयमै पुगेर पक्राउ गर्ने र समाचार लेखेकै आधारमा अपराधी जसरी व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार्य हुँदैन,' फोरमले भनेको छ।
फोरमले पत्रकारहरूलाई निर्भीकतापूर्वक काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीसँग माग गरेको छ।
'प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको मात्रै सरोकार होइन। यो लोकतन्त्र, नागरिकको सूचनाको हक र राज्यको जबाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो। यसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
